- एनसेल अहिले पनि सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीमध्ये एक हो । ठूलो रोजगारदाता पनि हो । हामीले गर्ने हरेक कलबाट राज्यलाई कर पुगेको हुन्छ ।
नतिरिएको भनेको कर कम्पनी किनबेच हुँदाको पूँजीगत लाभकर हो । त्यो कर तिर्नुपर्दैन भनेर हाम्रै नेता र सरकारले छुट दिएका थिए । घूस, चन्दा र सहयोगका नाममा उसबाट मोटो रकम लिएर कर छुट दिइएको थियो । उसले धन्यवाद स्वरूप पत्रिकाको मुख्य पृष्ठदेखि पोलपोलसम्म तस्बीर पनि झुन्ड्याइदिने गरेकै छ । तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई तिर्नुपर्दैन भनेर फिर्ता जान दिने हाम्रै नेतृत्वहरू हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले कर असुल्न फैसला गरिसकेको छ र सरकारले त्यसलाई पालना गर्नै पर्छ । अलिकति नैतिक सङ्कट परेको होला, तर कर असुल्ने जनताले होइन, सरकारले हो ।
सरकारले चाह्यो भने एक हप्तामा कर असुल्न सक्छ । कानुनहरू छन्, धरौटी रकम छ, लाइसेन्स सरकारको हातमा छ । उसले एक मिनटभित्र देशभर एनसेल बन्द गरिदिन सक्छ । सकिन्छ भने सरकारलाई दबाब दिउँ । एनसेल होइन, घूस खाएर हिजो कर तिर्नु नपर्ने सल्लाह दिनेहरूलाई बहिष्कार गरौँ ।
आफ्ना भ्रष्ट नेताहरूलाई चोख्याउने गरी एनसेल बहिष्कारको नारा लगाउनु जरूरी छैन । एनसेलकै नम्बर प्रयोग गरेर सरकारलाई कर उठाउन दबाब दिन सकिन्न र ?
No comments:
Post a Comment